उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगारों को राहत देने के लिये राज्य की सरकारी नौकरी के लिये उम्र सीमा 2 बड़ाकर 42 वर्ष करने का अहम फैसला लिया है और साथ ही समूह -ग की भर्तियों के विस्तार के लिये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के गठन को भी स्वीकृति दे दी है। इस से राज्य मेन लगभग 10 हजार खाली पड़े पदों पर तेजी से भर्ती प्रक्रिया सुरू हो सकेगी।
बुधवार को देर रात तक हुयी कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया। जो राज्य के उम्र दराज बेरोजगारों के लिये एक राहत है। कैबिनेट में समूह 'ग' के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती को उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के गठन और इसके लिये विधेयक के मसौदे को मंजूरी मिली।
बुधवार को देर रात तक हुयी कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया। जो राज्य के उम्र दराज बेरोजगारों के लिये एक राहत है। कैबिनेट में समूह 'ग' के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती को उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के गठन और इसके लिये विधेयक के मसौदे को मंजूरी मिली।
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